मुख्य भौतिक गुंतवणूकीअंतर्गत निमशहरी गावे / वाड्या
नव्याने विकसित होत असलेल्या निमशहरी भागांना वाढीव दर्जाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवा सुविधा पुरविणे, सुविधांची व्याप्ती वाढविणे, पाणी टंचाई असलेल्या भागामध्ये पर्जन्यजल साठवण टाक्या बांधणे, गुणवत्ता बाधित गावे / वाड्यांसाठी पर्यावरणाला हानिकारक ठरणार नाहीत अशा गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा उपाय योजना करणे इ. बाबींसाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत जलस्वराज्य -2 कार्यक्रम जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने राज्यातील 12 जिल्ह्यामध्ये हाती घेण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाची किंमत 235 दशलक्ष डॉलर असून 70% अर्थसहाय्य जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरुपात व 30% महाराष्ट्र शासनाकडून उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुख्य भौतिक गुंतवणूक, इतर भौतिक गुंतवणूक व मृदू घटकांसाठींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
मुख्य भौतिक गुंतवणूकीअंतर्गत निमशहरी भागातील जनतेला वाढीव पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवा पुरविणे, दुर्गम किंवा पाणी टंचाई असलेल्या भागामध्ये पर्जन्यजल साठवण उपाययोजना करणे, पाणी गुणवत्ता बाधित गावे / वाड्यांसाठी कमी खर्चाच्या रासायनिक दूषितीकरण सौम्य करण्यासाठी उपाययोजना करणे व अति शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये जलधर स्तरावर पाणी व्यवस्थापन विकसित करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत.
राज्यातील 12 जिल्ह्यामध्ये निवडण्यात आलेल्या निमशहरी गावांचे निकष व केलेली कार्यवाही.
नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या सीमारेषेपासून 10 कि.मी. परिघातील व 25000 पेक्षा कमी लोकसंखेची गावे निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत. निमशहरी ग्रामपंचायती वाड्या / वस्त्या निश्चित करुन 70 लि. दरडोई दरदिवशी पाणी पुरवठा सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सुधारित / नवीन पाणी पुरवठा उपाय योजनेंची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सध्यास्थितीत 12 जिल्ह्यातून सर्वसाधारण 63 गावे / वाड्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यक्रम Program for Result या आधारावर कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने गावातील प्रत्येक कुटुंबाला मीटरसहीत नळ जोडणी देण्याचे धोरण आहे. तसेच योजनेतील ग्राहकाना शाश्वत,योग्य त्या दाबाने व शुध्द पाणी पुरविले जाणार आहे.