भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा

राज्यात जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने जलस्वराज्य 2 प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस शासन निर्णय क्र. जस्वप्र-1213/प्र.क्र.200/पापु-11, दि. 04.01.2014 अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. जलस्वराज्य 2 मधील भूजल घटकांतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत खालील सहा उपप्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

जलधर निर्धारण व लोक सहभागातून भूजल व्यवस्थापन :-

प्रकल्पांतर्गत पुणे, सातारा, अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, अमरावती, बुलढाणा या सात जिल्ह्यातील 19 अतिशोषित व शोषित पाणलोटांमधील 270 गावांमध्ये जलधर निर्धारण व लोक सहभागाधारीत भूजल व्यवस्थापन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. ही सर्व गावे संबंधित जिल्हाधीकाऱ्यांनी अधिसूचित केलेली असल्याने त्यांची निवड करण्यात आलेली असून या 19 पाणलोटांतील 270 गावांत 30 जलधर अपेक्षित आहेत. जागतिक बँकेने निश्चित करुन दिल्याप्रमाणे 30 जलधरांचे निर्धारण व लोकसहभागतून भूजल व्यवस्थापन करणेत येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत विस्तृत भूजल सर्वेक्षणाद्वारे जलधर निर्धारण करणे, लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे, कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या अल्प व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना राबविणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण, लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करणे इत्यादी बाबी प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पाचा कालावधी सहा वर्ष असून प्रकल्पाकरीता अंदाजे रु.108.77 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाद्वारे जवळपास 5.70 लक्ष लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी शाश्वतपणे उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे.

सदर प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पात समाविष्ट गावांकडून गावे प्रकल्पात समाविष्ट होण्यास तयार असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त करून घेणे ही पहिली अट आहे.

2) पाणी गुणवत्ता बाधित गावे / वाडया / वस्त्यांसाठी कमी खर्चाच्या रासायनीक दुषितीकरण सौम्य करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना:-

पाणी पुरवठा व स्वच्छता संस्थेद्वारे करण्यात आलेल्या पुणे, सातारा, अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, चंद्रपूर, रायगड व रत्नागिरी या 12 जिल्हयातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या रासायनिक पृथ:करणाच्या अहवालानुसार टी.डी.एस. व फ्लोराईड द्वारा बाधीत वाडी / वस्त्यां पैकी 330 वाड्या / वस्त्यां मध्ये शुध्द व स्वच्छ पेयजलाचा पुरवठा करणेसाठी बाधीत नसलेल्या स्रोतातून वाढीव पाणी पुरवठा करणे/ विरळीकरणद्वारे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण करुन गुणवत्ता सुधारणे/ आर ओ बसविणे अथवा नॅनो टेकनॉलॅाजीचा वापर करुन पाणी शुध्द करणे/नविन स्रोत विकसीत करुन देणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पावर अंदाजे रु 82.50 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

3) निरिक्षण विहिरींचे जाळे वाढविणे:-

राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ विचारात घेता सध्याच्या 3818 निरिक्षण विहिरी व 1136 पिझोमिटर्स यांची संख्या पुरेसी नसल्याने जलस्वराज्य 2 अंतर्गत राज्यातील तांत्रिकदृष्ट्या योग्य सर्व गावांमध्ये निरीक्षण विहीरी स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. या निरिक्षण विहीरीद्वारे भूजल पातळी व भूजल गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. या प्रकल्पाकरीताचा अपेक्षित खर्च 12.37 कोटी रुपये इतका आहे.

4) जलवेधशाळा बळकटीकरण:-

राज्यातील वेगवेगळया कृषि हवामान क्षेत्रात व प्रातिनिधीक भूगर्भीय स्थिती असणा-या क्षेत्रातील जलशास्त्रीय व भूजलशास्त्रीय परिमाणांची प्रत्यक्ष मोजणी करुन, विविध निष्कर्ष काढण्यासाठी व त्यानुसार भूजल अंदाजासाठीचे निकष निश्चित करण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा 2 अंतर्गत 11 जलवेधशाळांचे बळकटीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर 2.73 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

5) प्रयोगशाळा बळकटीकरण:-

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अधिपत्याखालील सहा विभागीय प्रयोगशाळांमार्फत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची गुणवत्ता तपासणी केली जाते. जलस्वराज्य 2 अंतर्गत या 6 विभागीय प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरीता अंदाजे रु 9.45 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

6) वेळ सापेक्ष पाणी पातळी सनियंत्रण (Real-time Groundwater level data Monitoring):

भूजल पातळीची मोजणी साठी सध्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्यातील 2 जिल्हयात अनुक्रमे औरंगाबाद व चंद्रपूर येथे हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाद्वारे पथदर्शी स्वरुपात या दोन जिल्हयातील सर्व गावातील नव्याने स्थापन केलेल्या निरिक्षण विहीरींची पाणी पातळी दर महिन्यास / पंधरवडयास जल सुरक्षकांमार्फत मोजली जावून एस.एम.एस. द्वारे प्राप्त केली जाणार आहे. या माहितीचे देखील पृथ:करण करुन टंचाईग्रस्त भागासाठी उपाययोजना घेण्यास मदत मिळणार आहे. प्रकल्पाकरीता अंदाजे 4.66 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील 83 गावांमध्ये पथदर्शी स्वरूपात प्रकल्प युनिसेफ़च्या सहकार्याने कार्यान्वीत. या अनुषंगाने MRSAC च्या मदतीने संकेतस्थळ (www.mrsac.maharashtra.gov.in/gsda) विकसीत करून त्यावर पाणी पातळी व इतर अनुषंगिक माहिती अंतर्भूत करणेची कार्यवाही प्रगतीपथावर.