जलस्वराज्य -२ कार्यक्रमा विषयी

महाराष्ट्र राज्य हे पाणी पुरवठा व स्वच्छते बाबत संस्थात्मक बळकटीकरण व मागणी आधारित पुरवठा करणारे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे.राज्य स्तरीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणी पुरवठा व स्वच्छते संदर्भातील कार्याचे धोरणे ठरविण्याचे व क्षेत्रीय कार्यक्रमांची देखरेख तसेच बळकटीकरणाचे कार्य करण्यात येते.

राज्यातील नागरीकरणाचा दर देशात सर्वात जास्त असल्याने नव्याने विकसित होत असलेल्या निमशहरी भागांमध्ये राहणाऱ्या जनतेला वाढीव दर्जाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या सेवा सुविधा पुरविणे, स्थानिक पातळीवर पाणी व्यवस्थापन करणे, पाणी गुणवत्ता बाधित गाव/ वाड्या, वस्त्यांमध्ये गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे , त्याचप्रकारे पाणी टंचाई युक्त भागांमध्ये कायमस्वरूपी टंचाई निवारण करणे या सारखी आव्हाने सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यांसमोर आहेत. त्याचबरोबर परिसर स्वच्छतेच्या उपाययोजना करणे तसेच घनकचरा व द्रव कचरा व्यवस्थापन करणे हे आणखी एक महत्वाची आव्हाहन राज्यांसमोर आहे.वरील आव्हाहनांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेच्या भागिदारीतून 2014-2020 या कालावधीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाची (जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमाची) निर्मिती करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे अंदाजे 10 दशलक्ष नागरिकांना पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्र शासनाचा पाणी पुरवठा असलेल्या योजनांच्या घरगुती नळ जोडण्यांची संख्या वाढविणे, सुविधांचा दर्जा वाढविणे, 100 % ग्रामीण जनतेला सुरक्षित पाणी पुरवठा करणे तसेच मुख्यत: निमशहरी, पाणी गुणवत्ता बाधित व पाणी टंचाई ग्रस्त भागांमध्ये स्वच्छतेच्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याचा मानस आहे. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमाचा शुभारंभ ३१ जुलै २०१४ रोजी करण्यात आला.

कार्यक्रमाची उद्दिष्टे :-

जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमाच्या उदिष्टांमध्ये राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या सेवांचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण व शाश्वतता या बाबतीत या क्षेत्रातील संस्थांच्या कामगिरीचा दर्जा उंचावणे तसेच निमशहरी भागांमध्ये आणि पाणी गुणवत्ता बाधित व पाणी टंचाईग्रस्त भागांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सेवा पुरविणे या बाबींचा समावेश आहे.

कार्यक्रमाचे घटक :-

कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तीन घटकांद्वारे करण्यात येईल :-

• मुख्य भौतिक गुंतवणूक ब ) इतर भौतिक गुंतवणूक क ) मृदू घटकांसाठीची गुंतवणूक अ ) मुख्य भौतिक गुंतवणूक - जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमांतर्गत मुख्य भौतिक गुंतवणूक 12 जिल्ह्यांमध्ये (सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी 2 या प्रमाणे ) राबवली जाणार आहे. या 12 जिल्हांची निवड क्षेत्रीय आव्हानांनुसार पारदर्शकरित्या पूर्वनियोजित निकषांद्वारे केलेली आहे.

विभागनिहाय जिल्ह्यांची यादी :

या अंतर्गत निमशहरी भागातील जनतेला वाढीव पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या सेवा सुविधा पुरविणे, पाणी गुणवत्ता बाधित गावे वाड्या / वस्त्यां साठी कमी खर्चाच्या रासायनिक दुषीतीकरण सौम्य करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, दुर्गम किंवा पाणी टंचाई असलेल्या भागांमध्ये पर्जन्यजल साठवण उपाययोजना आणि अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये जलधर स्तरावर पाणी व्यवस्थापन विकसित करणे या बाबी समाविष्ट असतील.

• इतर भौतिक गुंतवणूक - या अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील प्रयोगशाळाचे बळकटीकरण, महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेला (मीत्रा , नाशिक) पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करणे, जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील उप विभागीय कार्यालयांमध्ये सोयी सुविधा विकसित करणे या बाबी समाविष्ट असतील.

• मृदू घटकांसाठीची गुंतवणूक - यामध्ये पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता क्षेत्रातील संस्थांचे बळकटीकरण, क्षमता बांधणी, कार्यक्रम व्यवस्थापन तसेच क्षेत्र सुधारणेसाठी निर्माण केलेल्या पदांचे वेतन, भत्ते व अनुषंगीक खर्च , क्षेत्र स्तरीय संनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणाली विकसित करणे इत्यादी घटक समाविष्ट असतील.

जागतिक बँकेने 2012 साली उद्दिष्टपूर्ती आधारित कार्यक्रम या नवीन अग्रगन्य वित्तीय साधनाची निर्मिती केलेली आहे ज्याचा वापर जलस्वराज्य - २ कार्यक्रमासाठी केला जाणार आहे. या साधनाद्वारे उद्दिष्टपुर्ती चे लक्ष निर्धारित करून परिणामकारक विकास करणे अपेक्षित आहे. याचा उपयोग जागतिक बँक व महाराष्ट्र शासनाच्या पुढील भागीदारीच्या समर्थनासाठी सुद्धा होऊ शकतो. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत क्षेत्रीय आणि उप विभागांसाठी उद्दिष्टपूर्ती आधारित कार्यक्रमाचे उद्दिष्टे निर्धारित केलेली आहेत.

कार्यक्रमाच्या निधीचे वाटप उद्दिष्टपूर्ती आधारित निर्देशकांवर निर्धारित आहेत ( त्यास उद्दिष्टपूर्ती आधारित निधी संवितरण निर्देशांके असे संबोधतात ) याचा वापर जलस्वराज्य -1 प्रकल्पांतर्गत निधी वाटपाकरिता करण्यात आला होता. या उद्दिष्टपूर्ती आधारित निधी संवितरण निर्देशकांचा वापर राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टानुसार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे व त्याद्वारे निधीचा वाटप करण्यास होऊ शकतो.